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जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई विशेष ओपीडी। स्रोत: विभाग

लॉग इन, संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:57 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 22 Dec 2025 05:26 PM IST

विस्तारFollow Usबिहार में लगातार हो रही रेप और हत्या की वारदातों ने राज्य की कानून-व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्णिया में एक युवती से शराब पिलाकर किए गए सामूहिक दुष्कर्म पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए दोषियों को सीधे फांसी देने की मांग की है।

ईज़ी, उत्तराखंड में इस साल कम बर्फबारी और बारिश ने राज्य की आर्थिकी पर गहरी चोट की है। इससे न सिर्फ पहाड़ों में पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है बल्कि फसलों पर भी मार पड़ी है। यही नहीं बारिश और बर्फबारी न होने से जंगल में आग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। स्थिति यह है कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ में आमतौर पर दिसंबर में बर्फ की चादर जम जाती थी, लेकिन इस वर्ष जनवरी के करीब मध्य तक क्षेत्र पूरी तरह बर्फ विहीन बना हुआ है। यहां पर पहली बार ऐसी स्थिति देखी जा रही है। इससे विशेषज्ञ भी पौधों के प्राकृतिक जीवन चक्र प्रभावित होने की आंशका जता रहे हैं। राहत की बात है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है।

साइन अप डिपॉजिट सारPatna News: बिहार में निजी और कमर्शियल वाहनों की श्रेणी बदलने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। फिटनेस, टैक्स भुगतान और दो साल उपयोग की शर्त तय की गई है। नियम उल्लंघन पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है।

सारCough Syrup Deaths in MP:डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की दोनों किडनियां पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाओं, खासकर कोल्ड्रिफ सिरप के सेवन के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। पहले भी निहाल और गर्मित धुर्वे की इसी दवा के सेवन के बाद मौत हो चुकी है।

डायमंड वीडियो, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।