गेम

बड़ा कैश

💢डिस्काउंट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 06 Nov 2025 08:40 AM IST

️प्रीमियम गेम,अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sun, 21 Dec 2025 06:18 PM IST

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लापरवाही से मौत और दूसरों की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

डायमंड कलेक्ट, रास्ते के विवाद में भड़का बवाल, बाजार बंद- फोटो : अमर उजाला

सारभाजयुमो के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा सनातन धर्म और साधु-संतों का अपमान करते रहे हैं। भूपेश बघेल अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एवं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं।

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चंडीगढ़। राउंडग्लास टेनिस अकादमी के चार खिलाड़ियों युकी भांबरी, सुमित नागल, करण सिंह और दिग्विजय सिंह को भारत की डेविस कप टीम में शामिल किया गया है। वह 7 और 8 फरवरी को बेंगलुरु के एस.एम. कृष्णा टेनिस स्टेडियम में होने वाले डेविस कप 2026 क्वालिफायर्स में नीदरलैंड्स का सामना करेगी। युकी, सुमित और करण को मुख्य खेलने वाली टीम में चुना गया है, जबकि दिग्विजय को रिज़र्व खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है।

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ईज़ी फ्री चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:11 AM IST

विस्तारFollow Usजिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरानी गांव के समीप निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को लेकर शुक्रवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी-भाटा जंग हो गई, जिसमें एक महिला सहित आठ लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले और घायलों को जहाजपुर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया।

कलेक्ट टास्क, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।