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💢सुपर लाइक💢मथुरा बाईपास स्थित गोलपुरा मोड़ के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में श्रद्धालुओं से भरी ईको कार को सामने से डिवाइडर तोड़कर आई तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें से एक को डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया है।
️स्टूडेंट बोनस,ज्ञानपुर। अगर आपके खाते में 100 रुपये से लेकर पांच हजार तक आने का मेसेज आए तो सतर्क रहें। फोन पे, गूगल पे पर तुरंत पिन डालकर चेक न करें, अन्यथा आपका खाता खाली हो जाएगा। साइबर ठगों ने अब जैम डिपाजिट स्कैम से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Wed, 31 Dec 2025 11:21 AM IST
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बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। फेंगुआ के दागनभुआ में समीर दास (28) को पीट-पीटकर मार डाला गया। आरोपी उसका ऑटो लूटकर फरार हो गए। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। पिछले 25 दिन में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का यह आठवीं वारदात है।
सारस्पेनिश सुपर कप फाइनल में बार्सिलोना से हार के बाद रियल मैड्रिड ने कोच जावी अलोंसो को हटाकर आर्बेलोआ को जिम्मेदारी दी। इसी हार के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एम्बाप्पे ने अलोंसो की 'गार्ड ऑफ ऑनर' की इच्छा को ठुकरा दिया, जिसे फैंस ने अपमानजनक बताया। बाद में एम्बाप्पे ने सोशल मीडिया पर अलोंसो को सम्मानपूर्वक विदाई दी। अलोंसो की कोचिंग में टीम का प्रदर्शन मिश्रित रहा और ड्रेसिंग रूम विवादों ने स्थिति बिगाड़ी। अब मैड्रिड नए मैनेजर के साथ अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 29 Nov 2025 06:21 PM IST
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साप्ताहिक इनवाइट विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
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