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️अल्ट्रा पैसे,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अररियाPublished by:पूर्णिया ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:09 PM IST

विस्तारFollow Usहरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती होगी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के पास बॉर्डर पर नाके लगेंगे। खनन विभाग में पर्याप्त कर्मी नहीं हैं। इस कारण से पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर 39 पुलिस कर्मी मांगे गए हैं, जिससे अवैध खनन की निगरानी और बेहतर हो सके।

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विस्तारFollow Usगुरुवार को जिला मुख्यालय बीजापुर के हृदय स्थल जय स्तंभ में बस्तर के दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

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इनवाइट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुरPublished by:तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:37 PM IST

सर्वे कमेंट कंदवा के असना ​​स्थित साधन सहकारी समिति पर सचिव को बंधक बनाए किसान। स्रोत:-जागरूक पाठक

बुरहानपुर में सफाई-मित्र सम्मान समारोह एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। खास बात यह रही किइस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बुराहनपुर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस सहित महापौर माधुरी पटेल ने सफाई मित्रों के पैर धोए, और उन पर फूल बरसाकर उपहार स्वरूप उन्हें स्टील के बर्तन भी भेंट किए। यही नहीं, उपहार के साथ उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद उपहार और सम्मान पाकर वे सभी सफाई मित्र खुशी से झूम उठे।

विशेष कलेक्ट, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।