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💢सर्वे इंस्टेंट💢वारदात के बाद जांच करते पुलिसकर्मी।- फोटो : amar ujala

️गेट,एक धार्मिक स्थल में प्रार्थना सभा के दौरान बीमारी का उपचार करने की आड़ में धर्म परिवर्तन की सूचना पर पहुंचे बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों से बात की। पुलिस ने धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया है।

बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा- फोटो : अमर उजाला

विन वीडियो, ख़्वाजा साहब की साहिबज़ादी बीबी हाफ़िज़ा का उर्स सम्पन्न

बिछिया। विकास खंड मिहींपुरवा के थारू बहुल गांव भैसाही के ग्रामीणों के लिए शनिवार को दो दिवसीय पोषण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय गिरिजापुरी में आयोजित कार्यक्रम में आजीविका अधिकार संगठन के सदस्यों ने पोषण के महत्व को समझा।

अंबिकापुर के अधिवक्ता नीरज वर्मा ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के सामने एक कंप्लेंट केस फाइल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महावीर हॉस्पिटल में गत दिनों उनकी बेटी  कु. आंचल वर्मा को गंभीर हालत में  हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था,उसे टाइफाइड और डेंगू का पता चला था और क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी और इसलिए, दो यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। इलाज के दौरान अस्पताल के संचालक डाक्टर सुधांशु किरण और अधिवक्ता नीरज वर्मा के बीच कुछ कहासुनी हुई। नीरज वर्मा का आरोप था कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और सभी सुविधाएं होने के बाद भी मरीज़ का इलाज करने से मना किया गया था।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट,अंबिकापुर के आदेश पर गांधी नगर पुलिस ने अस्पताल संचालक पर एफ आई आर दर्ज किया था।

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वीआईपी विज़िट, बहराइच में पीपल तिराहा पर अलाव जलाकर हाथ सेंकते लोग।    -संवाद

डिस्काउंट कैश जिला पंचायत आगरा कार्यालय में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर मुख्य अधिकारी उमेश चन्द्र सहित जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:05 PM IST

कमेंट, बांदा। विकास खंड बडोखर की ग्राम पंचायत दुरेडी में मनरेगा के तहत कैटल शेड निर्माण के नाम पर सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना निर्माण कार्य कराए ही करीब डेढ़ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस अनियमितता के उजागर होने के बाद उपायुक्त श्रमारोजगार ने ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा है।