साप्ताहिक लाइक

इनाम फ्रेंड्स

💢क्लिक कमाई💢विस्तारFollow Usअनूपपुर जिले के जैतहरी तहसील स्थित मोजर बेयर पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा सरकारी व वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

️दैनिक टास्क,विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री बांसवाड़ा में आयोजित राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के करीब 70 प्रतिशत कार्य पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार जो कार्य पांच वर्षों में नहीं कर पाई, उन्हें वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में पूरा कर दिखाया है। बिजली, पानी और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है।  पिछले दो वर्षों में राज्य में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि  सभी को मिलकर राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने में योगदान देना होगा।

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

कम्पलीट टास्क, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Fri, 07 Nov 2025 10:30 PM IST

Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:बालोतरा ब्यूरोUpdated Wed, 10 Dec 2025 11:38 PM IST

स्टूडेंट गेम, सारअजमेर दरगाह पर उर्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सु्प्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

गेम

सारछत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आज से देश के पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने किया।

वीआईपी वॉच, सारBalotra News: बालोतरा के गिड़ा सीएचसी में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। मरीजों को सरकारी दवाओं के बजाय निजी मेडिकल से दवाइयां लेने को मजबूर करने, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और मिलीभगत की निष्पक्ष जांच की मांग उठी है।