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️अर्न विन,अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Wed, 19 Nov 2025 02:48 PM IST

विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के सागर जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) के चार जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। घायल जवान का उपचार सागर के एक निजी अस्पताल में जारी है।

क्लिक वीडियो, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चार दिन पहले शनिवार से शुरू हुए डायरिया के प्रकोप में अब तक जहां दो मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं 200 से अधिक प्रभावित अब तक इलाज कराने सरकारी और निजी अस्पतालों में पहुंचे हैं। यहां की एमार्गिद पंचायत के आजाद नगर और काला बाग क्षेत्र के साथ ही सिंधीपुरा, आलमगंज और लोहारमंडी क्षेत्र में डायरिया का सबसे अधिक असर देखने को मिला है, जिसका कारण इस क्षेत्र में पीने के गंदे पानी की सप्लाई होना बताया जा रहा है।

पूर्णिया जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना ने न केवल कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज की संवेदनाओं को भी झकझोर कर रख दिया है। शनिवार रात घने कोहरे के बीच डगरूआ थाना क्षेत्र के एक गैरेज में 24 वर्षीय युवती के साथ हुई हैवानियत का खुलासा घटना के 48 घंटे बाद सामने आए एक वीडियो से हुआ है, जिसमें पीड़िता अपने जख्म दिखाते हुए न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है।

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चंबा। ग्राम पंचायत मंगला में पेयजल भंडारण टैंकों की सफाई का कार्य जल शक्ति विभाग ने शुरू कर दिया है। अमर उजाला में टैंकों की खराब स्थिति को लेकर खबर प्रकाशित होने के तुरंत बाद विभाग ने अपने कर्मचारियों को आदेश देकर टैंकों की सफाई करवा दी।

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ईज़ी स्टूडेंट, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।