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💢अल्ट्रा ईज़ी💢विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला विकासखंड से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने तीन साल के मासूम बेटे की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इलाज के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी, चार अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन आखिर में किस्मत ने साथ नहीं दिया।

️कैश,संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:04 PM IST

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इनाम ऑनलाइन, विस्तारFollow Usझीरम घाटी घटना को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें कांग्रेस से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे पहले उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया जा चुका था।

मध्यप्रदेश में बीते तीन दिनों से कोहरा और कड़ाके की ठंड ने पूरे प्रदेश को जकड़ रखा है। राजधानी भोपाल में सोमवार सुबह 6 से 7 बजे के बीच दृश्यता घटकर महज 20 मीटर रह गई। हालात ऐसे रहे कि सुबह 11 बजे तक कोहरे की मोटी चादर शहर पर छाई रही। कोहरे और सर्द हवाओं ने दिन और रात के तापमान में गिरावट ला दी है। ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रदेश के 21 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं भोपाल, सीहोर और धार में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदलकर सुबह 9:30 बजे से कर दी गई है।

भिंड जिले में रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह को डिजिटल अरेस्ट कर 29 लाख 50 हजार रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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सारबीकानेर में थानेदार के खिलाफ उसके ही थाने में एफआईआर, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है, फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।पढ़ें पूरा खबर

गोल्ड मोबाइल, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।