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💢विशेष स्टूडेंट💢छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लापरवाही से मौत और दूसरों की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

️सुपर ईज़ी,

सारबिहार में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए बांका जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था।

मासिक क्लिक, विस्तारFollow Usदिल्ली से शेखपुरा पहुंची एनआईए की टीम ने अवैध हथियार और गोला-बारूद तस्करी नेटवर्क के खिलाफ गुरुवार शाम बड़ी कार्रवाई की। शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के भदौस और जयमंगला गांव में छापेमारी कर टीम ने कई अहम सबूत बरामद किए। बताया जा रहा है कि शेखपुरा, पटना, नालंदा सहित बिहार के सात ठिकानों के साथ ही हरियाणा और यूपी में भी एक साथ कार्रवाई चलायी गई, जिसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:09 AM IST

मोबाइल स्टूडेंट, सारपुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि ऐसे लोग जो जनता में भय का वातावरण पैदा करते हैं, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, उन्हें आतंकवादियों की श्रेणी में रखा जाएगा और कानून के अंतर्गत उन पर सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी।

क्लिक सब्सक्राइब आज शुक्रवार को बेमेतरा जिले के कठिया गांव में छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ  संकल्पना सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल समेत जिले के जनप्रतिनिधि मौजदू थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बांस के महत्व, इसके आर्थिक लाभ तथा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस को घास की श्रेणी में शामिल करने के ऐतिहासिक फैसले ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

रिसीव,