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ईज़ी विथड्रॉ

💢प्लेटिनम इनवाइट💢भोपाल के पं. खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय ने किडनी स्टोन (पथरी) के इलाज को लेकर बड़ा दावा किया है। महाविद्यालय में किए गए 90 दिन के शोध में सामने आया है कि आयुर्वेदिक काढ़े के नियमित सेवन से 73 प्रतिशत मरीजों को बिना ऑपरेशन और बिना लेजर इलाज के राहत मिली है। शोध के दौरान कई मरीजों में पथरी का आकार धीरे-धीरे कम हुआ, जबकि कुछ मामलों में पथरी पूरी तरह शरीर से बाहर निकल गई। यह शोध किडनी स्टोन से पीड़ित उन मरीजों पर किया गया, जो लंबे समय से दर्द, जलन और पेशाब संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। शोध के दौरान मरीजों को विशेष आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार काढ़ा दिया गया। इसके साथ ही खानपान, जीवनशैली और पानी पीने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए। उपचार शुरू होने के कुछ ही हफ्तों में अधिकांश मरीजों को दर्द से राहत मिलने लगी और पथरी से जुड़ी परेशानियां कम होती चली गईं।

️पुराना विथड्रॉ,खुर्जा में रविवार सुबह निकलते सूर्यदेव। संवाद- फोटो : संवाद

सारमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रतनपुर में आयोजित कल्चुरी कलार समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने भगवान सहस्रबाहु एवं बहादुर कलारीन दाई की पूजा-अर्चना कर विशाल सम्मेलन का शुभारंभ किया।

साप्ताहिक गेट, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Thu, 08 Jan 2026 10:39 PM IST

विस्तारFollow Usशहरी पेयजल योजना में गड़बड़ी में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीन उपयंत्रियों समेत 6 अधिकारियों की वेतनवृद्धियां रोकने के आदेश दिए। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर 3 उपयंत्रियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिये हैं।

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संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:49 PM IST

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मासिक पॉइंट्स सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट–2026 में कहा कि युवा और नवाचार राज्य के विकास की नींव हैं। उन्होंने स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों रुपये की राशि वितरित की और सफल उद्यमियों को सम्मानित किया।

सारहरियाणा के खान एवं भूविज्ञान और विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकारवार्ता में कई बिंदुओं पर जानकारी दी। खान एवं भूविज्ञान मंत्री पंवार ने बताया कि अवैध खनन की निगरानी की सबसे अधिक आवश्यकता दूसरे राज्यों के पास है।

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