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💢कैश पैसे💢जमुई जिले में अपराध की एक और गंभीर घटना सामने आई है। जमुई–सिकंदरा मुख्य मार्ग पर अगहरा और बरुअट्टा के बीच अज्ञात अपराधियों ने बाजार से घर लौट रहे एक व्यक्ति की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल बन गया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

प्रीमियम विज़िट, विस्तारFollow Usयूपी के बुलंदशहर जिले के एनएच-34 पर लालपुर चितौला गांव के पास पुल पर सोमवार शाम को अनियंत्रित बाइक रेलिंग से टकरा गई। तभी बाइक सवार युवक पुल से नीचे जा गिरा, जिसमें युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दी।

भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

सारMunger News: मुंगेर नेशनल अस्पताल पर मरीज को बंधक बनाकर वसूली और मानकों के उल्लंघन का आरोप लगा है। प्रशासनिक जांच में गंभीर खामियां मिलने पर डीएम ने अस्पताल का निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की और कारण बताओ नोटिस जारी कराया।

विस्तारFollow Usअमृतसर में आम आदमी पार्टी समर्थित सरपंच जरमल सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पंजाब पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गाैरव यादव ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता के दाैरान बताया कि दो शूटरों को छत्तीसगढ़ से और साजिश में शामिल पांच अन्य को तरनतारन और मोहाली से काबू किया गया है। शूटरों को 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है।

साप्ताहिक टास्क, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sat, 29 Nov 2025 10:24 PM IST

बोनस अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

नजीबाबाद में सीसीटीवी फुटेज में चोरी करती दिखीं महिलाएं। स्रोत-वीडियो

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