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️पॉइंट्स,विस्तारFollow Usनशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन निश्चय” के तहत रायपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना खमतराई पुलिस ने अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे गए गांजा के साथ एक अंतरराज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से गया, बिहार का निवासी बताया गया है।

कड़ाके की ठंड के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को जालंधर में लोक मिलनी के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से सीधे संवाद किया।

मेगा पॉइंट्स, विस्तारFollow Usपूर्व बसपा विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे सूफियाना की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही मामले में अब तक कुल छह आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि तीन अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से दो डंडे और एक सरिया भी बरामद किया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:04 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:45 AM IST

सारभिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह ने कोतवाली थाने में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुछ दिन पहले दोनों के बीच जमकर गहमा-गहमी हुई थी। अब पुलिस मामले की जांच करेगी।

कलेक्ट, सारकौन बनेगा करोड़पति-17 को दूसरा करोड़पति मिला है। बीजापुर में तैनात सीआरपीएफ इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने एक करोड़ का सवाल सेकंडों में हल किया। रांची निवासी बिप्लव ने हॉटसीट तक पहुंचकर आत्मविश्वास और तेज़ समझ से सबको प्रभावित किया।

मोबाइल गेम छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही का कहर एक मासूम बच्चे की जान पर बन आया। ग्राम कुसमा में बुधवार को अनियंत्रित 108 एंबुलेंस ने घर के बाहर खेल रहे तीन वर्षीय मासूम को कुचल दिया। हादसे के बाद एंबुलेंस चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:00 AM IST

डाउनलोड, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।