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💢ईज़ी पॉइंट्स💢सारआज शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा सिग्नल चौक के पास जमीन गाइडलाइन में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई।

️रिवॉर्ड्स विन,विस्तारFollow Usजिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 22 साल के कैदी ने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आरोपी पिछले 3 साल से जेल में विचाराधीन कैदी बतौर बंद था। हाल ही में 24 दिसंबर को छतरपुर जिला न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और सजा के 24 घंटे बाद उसने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से जिला जेल में हड़कंप मचा हुआ है।

पुराना स्टूडेंट, बदायूं। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने वीबीजीरामजी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को अधिकार आधारित रोजगार की गारंटी देकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन समारोह में लेजर शो, आतिशबाजी और प्रसिद्ध गायकों की शानदार प्रस्तुतियां होंगी।

विस्तारFollow Us1. भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेगी। 2. बिहार चुनाव में जीत के बाद भी भाजपा नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। 3. नीतीश कुमार बीमार हैं, बिहार के मतदाता उन्हें सीएम नहीं बनाएंगे।- यह तीन बातें पिछले साल, यानी 2025 में विपक्ष ने खूब प्रचारित की थी। यह सब बेकार चला गया तो 2026 की मियाद के साथ यह प्रचारित किया जा रहा है कि वह रिटायर हो जाएंगे। लेकिन, नीतीश कुमार तो अलग मूड में हैं। जवाब तो उन्होंने चुनाव के दौरान भी दिया, जीत के बाद भी। अब नए साल की शुरुआत के साथ और बड़े स्तर पर जवाब देने जमीन पर उतर रहे हैं।

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गेट सभासद मोहम्मद आजिम यूसुफ की फाइल फोटो।- फोटो : अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:24 PM IST

बोनस फ्रेंड्स, विस्तारFollow Usखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।