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💢ईज़ी रजिस्टर💢बलरामपुर के दीवानी न्यायालय परिसर में धूप में बैठे वादकारी।-संवाद

️अतिरिक्त विज़िट,बलिया/पंदह। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जनपद के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश का अवसर मिल गया है। सत्र 2026-27 में जिले के 773 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक की सीटों के सापेक्ष 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन का पत्र मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

विशेष सब्सक्राइब, सारविकसित गांव-विकसित देश के संकल्प के साथ जिला पंचायत आगरा का 59 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया।  अब बटेश्वर मेला ताज महोत्सव की तर्ज पर आयोजित होगा। इसके साथ ही खेल, सड़क, स्वच्छता और स्मार्ट विलेज पर विशेष फोकस रखा गया।

अमर उजाला नेटवर्क, अम्बिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sun, 23 Nov 2025 02:45 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़Published by:चमन शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:58 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:36 PM IST

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ईज़ी ऑफर विस्तारFollow Usमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में रोजगार देने की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से नौ दिन से धरना दिया जा रहा है। नौवें दिन मंगलवार को महिलाओं ने रोजगार देने की मांग कर जबरन कलेक्ट्री में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से झूमा-झटकी भी हुई।

आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

टास्क, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Sun, 07 Dec 2025 02:07 PM IST