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💢फ्रेंड्स💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Fri, 26 Dec 2025 08:45 AM IST
️इनाम मोबाइल,सारWeb Journalists Association : वेब पत्रकार संगठन वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित वेब मीडिया समागम सह 7वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में देशभर के जाने-माने दिग्गज पत्रकार शामिल हुए।
Bihar:सहरसा में निगरानी विभाग ने सेल टैक्स कार्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 75 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बैंक सेटलमेंट के बदले घूस मांगी गई थी। आरोपी को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया।
वेरिफाई डाउनलोड,
सारPatna News: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 19 जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी। सोमवार और शुक्रवार को अंचल कार्यालयों में सुनवाई होगी। HT/LTIS उपभोक्ताओं के लिए प्रत्येक शुक्रवार को विद्युत भवन, पटना में ओपन हाउस बैठक आयोजित की जाएगी।
भिंड जिले में मनुस्मृति और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर विवाद गहरा गया है। यहां फेसबुक लाइव पर अंबेडकर के छायाचित्र को जलाने के प्रयास का वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई भीम आर्मी के प्रदर्शन और थाने के घेराव के बाद हुई है।मामले में सवर्ण समाज ने भी विरोध शुरू कर दिया है, जिससे जिले में तनाव की स्थिति बन गई है।
डिस्काउंट ऑफर, -लुधियाना में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह, खिलाड़ियों को दी गई बधाई
बड़ा बोनस संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:45 PM IST
MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी
अतिरिक्त साइन अप, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।







