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💢बड़ा डाउनलोड💢बदहाल पड़ा बाराकोट के सूरी तोक में शहीद नवीन चंद्रा के नाम से बना मोटर मार्ग। स्रोत: ग्रामीण

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Tariff Threatईरान में कितना बड़ा हुआ आंदोलन?BiharBangladeshUttarakhandUSUP CrimeReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिन

इनवाइट लॉग इन, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कई जिलों में तेज बारिश का शुरू हो गया है। सोमवार को प्रदेश के 22 जिलों बारिश का दौर जारी रहा। इंदौर में एक इंच से ज्यादा पानी गिरा। जबकि, उज्जैन में करीब एक इंच और दमोह में आधा इंच पानी गिरा। भोपाल में दोपहर बाद बारिश शुरू हुई। इसके अलावा शाजापुर, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, धार, बैतूल, गुना, नर्मदापुरम, रायसेन, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सतना, उमरिया, देवास, सीहोर, राजगढ़, विदिशा समेत कई जिलों में भी भी हल्की बारिश हुई।

सारबेमेतरा जिले के नवागढ़ में राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता व गुरु घासीदास लोककला महोत्सव 2025 का आयोजन जारी है। ये बीते दो दिनों चल रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन स्थानीय नवागढ़ विधायक व खाद्य मंत्री दयालदास बघेल शामिल हो रहे।

भिंड जिले में खाद को लेकर लहार क्षेत्र के डबल डैक खाद गोदाम में बड़ा घोटाला सामने आया है। सहकारी विपणन संघ की शिकायत पर जांच में पाया गया कि गोदाम से 83 लाख 40 हजार रुपए से अधिक मूल्य की खाद बिना किसी अनुमोदन और बिना वितरण रिकॉर्ड के गायब है। लहार थाना पुलिस ने गोदाम प्रभारी दीपक शर्मा के खिलाफ गबन का प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

स्टूडेंट विथड्रॉ, सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ‘स्वच्छ जल अभियान’ का शुभारंभ किया। अभियान के तहत हर मंगलवार जल सुनवाई होगी और आधुनिक तकनीक से जल आपूर्ति की निगरानी की जाएगी। रोबोट से पानी के लीकेज की जांच होगी।

कूपन ऐप लालू यादव बिहार की राजनीति से गुम होते जा रहे, वजह समझिए यहां।- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

कूपन, अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Thu, 06 Nov 2025 02:47 PM IST