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💢पुराना टास्क💢चरखी दादरी। शहरवासियों को शुद्ध व पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू की गई 110 करोड़ रुपये की परियोजना का कार्य अंतिम चरण में चल रहा हैं। कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को साढ़े 6 एमएलडी अतिरिक्त पानी सप्लाई हो सकेगा। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल केवल घिकाड़ा जलघर का 30 प्रतिशत कार्य बकाया है जिसे मार्च के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। योजना अनुसार तीनों जलघरों का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा। इसके बाद शहर में पेयजल सप्लाई का स्थायी समाधान हो सकेगा।

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अमर उजाला नेटवर्क, कोंडागांवPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 07:51 PM IST

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

विस्तारFollow Usरामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पिछले एक महीने से चल रही इंतजार की घड़ियां रविवार को समाप्त होने को हैं। मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट की गई बाघिन पीएन 224 आज रात तक बूंदी पहुंच सकती है। हवाई मार्ग से इंटर-स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का राजस्थान में यह पहला मामला है। इस ट्रांसलोकेशन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है और मामले को देखते हुए बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है।

इनवाइट, बुलंदशहर। जिले में शहीदों के सम्मान में शौर्य द्वार बनेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछेंगे। शनिवार को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अंतुल तेवतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 104 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मेगा फ्री विस्तारFollow Usजिले में राजस्थान रोडवेज के दो प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यालय में डांस और तमाशा करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर एपीओ कर दिया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:49 PM IST

मोबाइल, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।