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वेरिफाई रजिस्टर

💢प्रीमियम इनवाइट💢सारBundi NH Accident: बूंदी के तालेड़ा क्षेत्र में नेशनल हाईवे-52 पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति और उनके एक वर्षीय बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जबकि स्थानीय लोगों ने बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताई।

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बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-9 बी स्ट्रीट-5 स्थित झोपड़ीनुमा मकान में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां किराये के मकान में रह रहे एक छोटे से परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुंदन कुमार तिवारी (35 वर्ष), उनकी पत्नी रेखा कुमारी (33 वर्ष) तथा उनके दो वर्षीय मासूम बच्चे के रूप में हुई है। कुंदन मूल रूप से बांका (बिहार) के रहने वाले थे।

रजिस्टर, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 06 Dec 2025 09:09 PM IST

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बैतूल-नागपुर फोरलेन पर सोमवार देर रात एक निजी यात्री बस तकनीकी खराबी के चलते अनियंत्रित होकर पीछे लुढ़क गई और पलट गई। हादसे में बस में सवार 16 यात्री घायल हुए, जिनमें तीन की हालत गंभीर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अतिरिक्त वेरिफाई, अमर उजाला ब्यूरो, लुधियानाPublished by:शाहिल शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:33 PM IST

शेयर गेम विस्तारFollow Usराज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची की पात्रता शर्तों में अहम संशोधन करते हुए जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। नए बदलावों के बाद वे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल हो सकेंगे, जिन्हें पहले पक्का मकान होने या आयु सीमा के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया था। सचिव ग्रामीण विकास सी पालरासु ने सभी उपायुक्तों और बीडीओ को इस संबंध में पत्र जारी किया है।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

वेरिफाई कलेक्ट,

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