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बूंदी की कोतवाली थाना पुलिस ने रात्रि के समय घर में घुस कर चोरी करने के प्रकरण का खुलासा करते हुए तीन आरोपी जूल्फकार अली उर्फ बिट्टू, अरशद हुसैन उर्फ कच्चा, सलमान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद करने मे सफलता प्राप्त की है। कोतवाली थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि महावीर कॉलोनी निवासी आबिद अली ने थाने पर रिपोर्ट पेश की कि मैं नैनवा का रहने वाला हूं तथा मेरा एक मकान महावीर कॉलोनी में है। 4-5 दिन से परिवार सहित नैनवा गया हुआ था। एक सितम्बर को वापस आया तो मेन गेट और घर के अन्य कमरों के ताले टूटे हुए मिले। अन्दर जाकर देखा तो घर में रखा सामान पानी की मोटर, गैस सिलिंडर, फ्रिज, कूलर, प्रेस, ओवन, मिक्सी, सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर अन्य घरेलू सामान गायब थे। उनको रात्रि के समय अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। कोतवाली पुलिस ने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर की।

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:56 AM IST

कार्यक्रम को संबोधित करते कांग्रेसी- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

कम्पलीट शेयर, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:17 AM IST

कमाई अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Mon, 10 Nov 2025 04:35 PM IST

सिल्वर विन, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।