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💢डिस्काउंट रिसीव💢सारजवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और मंगलवार सुबह से अतिरिक्त बलों के साथ सर्च अभियान जारी है। कटेझिरिया का जंगल पहले भी नक्सल गतिविधियों का गढ़ रहा है।

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बालोद जिले को नौ जनवरी से शुरू हो रहे देश के पहले नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी की मेजबानी मिली है। ग्राम दुधली में 146 एकड़ क्षेत्र में अस्थायी शहर बसाया गया है, जहां हजारों बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।

डिपॉजिट रिसीव, अंबाला। बिजली कर्मचारियों के साथ हो रहे कथित अन्याय और पुलिस कार्रवाई के विरोध में एचएसईबी वर्कर यूनियन में रोष है। यूनियन ने 15 जनवरी को अंबाला में एक विशाल रोष मार्च निकालने का निर्णय लिया है। यह जानकारी यूनियन के अंबाला कैंट यूनिट के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को दी है।

विस्तारFollow Usविश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। इस मामले में नया मोड़ तब आया है, जब महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजवर्धन सिंह परमार ने अजमेर जिला न्यायालय में याचिका दायर करने की घोषणा की है।

बलरामपुर। जिले में शनिवार सुबह शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। करीब 11 बजे तक कोहरा न छंटने से वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन चालक बत्ती जलाकर आवागमन करते दिखे। कोहरा व बादल छाने से गलन बढ़ गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

सारAgar Malwa News: बड़ौद रोड चौराहे पर युवती से लगातार छेड़छाड़ कर रहे युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पीटा और युवती से भी चप्पल से पिटवाया। पुलिस ने आरोपी अकरम खान को थाने ले जाकर छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।

डिस्काउंट कैश, MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

इनाम मोबाइल बलरामपुर के परसपुर गांव के पास खेत में भरा पानी ।-संवाद

बोनस लाइक, बांदा। बुंदेलखंड क्षेत्र में मत्स्य पालन को नई दिशा देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। तालाबों में एरेशन सिस्टम की स्थापना से मछलियों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की उम्मीद है। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को इस उन्नत तकनीक को अपनाने के लिए 80 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।