कलेक्ट इनाम

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💢कलेक्ट इनवाइट💢सारमोगा मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाई है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी से पहले मेयर चुनाव करवाए जाएं।

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विस्तारFollow Usबेमेतरा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसे अब जेल भेजा गया है। इस मामले में प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक आईडी धारक द्वारा उनके सोशल मिडिया प्लेटफार्म में अश्लील मैसेज भेजकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। इस पर पुलिस ने आईटी एक्ट व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया।

विज़िट, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

बैतूल जिले की जिला जेल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां सात साल की सजा काट रहे कैदी प्रकाश बाबूराव सतपुते की रिहाई तय होने से ठीक पहले अचानक मौत हो गई। प्रकाश मूल रूप से मुलताई क्षेत्र के घाट-अमरावती का निवासी था और वर्ष 2022 में धारा 304(बी) के तहत सात वर्ष की सजा के लिए जेल भेजा गया था।

भीलवाड़ा सीएनजी पंप विवाद में निलंबित आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। एक ओर जहां शर्मा ने अपनी पत्नी दीपिका व्यास के साथ सामने आकर खुद को निर्दोष बताया था, वहीं अब उनकी पहली पत्नी पूनम जखोड़िया भी खुलकर सामने आई हैं और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूनम ने न केवल घरेलू हिंसा की बात कही है, बल्कि यह भी दावा किया है कि दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया अभी न्यायालय में लंबित है।

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सब्सक्राइब ऑफर भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक ज्ञान सिंह जाटव के साथ मारपीट, बंधक बनाकर पेशाब पिलाने और रुपए लूटने के आरोपों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है।इस घटना को लेकर दलित संगठनों में भारी आक्रोश है। बुधवार को भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात की। वहीं, भीम आर्मी ने प्रशासन को 6 दिन के भीतर सख्त कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Fri, 29 Aug 2025 07:50 AM IST

अर्न फ्रेंड्स, सारहाईकोर्ट ने लहार स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राजस्व विभाग की नापतौल को सही ठहराते हुए कहा कि मामला सिविल प्रकृति का है, जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालय करेगा। नपती रिपोर्ट में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया।