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️लाइक लॉग इन,टनकपुर (चंपावत)। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित जीआरपी की पुरानी चौकी के बैरक में होम गार्ड का जवान संदिग्ध परिस्थिति में फंदे पर लटका मिला। मृतक होमगार्ड बाराकोट का निवासी था। उसकी 13 दिसंबर से ही रेलवे स्टेशन पर तैनाती हुई थी। अब जीआरपी मामले की जांच में जुट गई है।

बिजावर जनपद पंचायत में नंदन फलोद्यान कार्यों में बिना जमीनी काम फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। जिला पंचायत सीईओ नम: शिवाय अरजरिया ने जनपद सीईओ अंजना नागर सहित चार अधिकारियों को दोषी मानते हुए 13.26 लाख की वसूली के नोटिस जारी किए हैं।

लॉग इन स्टूडेंट, चंडीगढ़। राउंडग्लास टेनिस अकादमी के चार खिलाड़ियों युकी भांबरी, सुमित नागल, करण सिंह और दिग्विजय सिंह को भारत की डेविस कप टीम में शामिल किया गया है। वह 7 और 8 फरवरी को बेंगलुरु के एस.एम. कृष्णा टेनिस स्टेडियम में होने वाले डेविस कप 2026 क्वालिफायर्स में नीदरलैंड्स का सामना करेगी। युकी, सुमित और करण को मुख्य खेलने वाली टीम में चुना गया है, जबकि दिग्विजय को रिज़र्व खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है।

सारBhind Accident:हादसे के बाद श्वेता की छोटी बहन रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और श्वेता का शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Wed, 23 Jul 2025 05:32 PM IST

ऑनलाइन, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

वीआईपी वीडियो कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 03 Jan 2026 07:20 PM IST

डिस्काउंट, चंबा। परेल के पास रावी नदी के किनारे न तो लोक निर्माण विभाग और न ही पंचायत सड़क का निर्माण करवा रही है तो आखिरकार दो से तीन मशीनें लगाकर सड़क निर्माण करना अब पहेली बन गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए न तो वन विभाग की अनुमति ली गई है और न ही प्रशासन को इसके बारे में पता है। हालांकि अब अमर उजाला में खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन ने इस मामले की जांच करवाएगा।

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