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️सर्वे वीडियो,अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:55 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Mon, 01 Dec 2025 10:48 AM IST

डायमंड साइन अप, सारलोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूरी रात जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में दौरे पर रहे। उन्होंने ग्रामीणों की व्यथा सुनी, टूटे मकानों व फसलों का निरीक्षण किया और हर पीड़ित परिवार को राहत और पुनर्वास का भरोसा दिलाया।

पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Sun, 04 Jan 2026 11:54 AM IST

विस्तारFollow Usजाति है कि जाती नहीं... बिहार के लिए हमेशा यह कहा जाता रहा है। चुनावों में तो खासकर। लेकिन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार सरकार की वापसी के लिए मतदाताओं ने इन कहावतों को किनारे कर एकतरफा मतदान किया। परिणाम सामने है। यादव और मुस्लिम के नाम का समीकरण रखने वाली पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। इसके साथ ही एक बात चर्चा में आ गई कि अरसे बाद बिहार विधानसभा एक खास जाति के दबदबे से बाहर निकल रहा है। इस बार विधायकों का जातीय समीकरण बहुत हद तक अलग है। दलित भी खूब हैं, सवर्ण भी मजबूत। देखिए, पूरा गणित।

विशेष इंस्टेंट, USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

डिपॉजिट ऐप पूर्णिया में 24 वर्षीय युवती के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल अन्य पांच आरोपियों की तलाश के लिए छापामारी तेज कर दी गई है। इस बीच, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच (GMCH) भेजा गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल- फोटो : अमर उजाला

लाइक शेयर, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।