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️नया इनवाइट,

पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित नेक्सस एलांते मॉल में बम होने की सूचना के बाद पुलिस विभाग अलर्ट हो गया और दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा। चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम व डॉग स्क्वायड और ऑपरेशन सेल की टीमें भी मौके पर पहुंची और पूरे मॉल को खाली करवाया गया। इसके बाद पूरे मॉल का चप्पा-चप्पा खंगाला गया। हालांकि बाद में पता चला कि पूरी कार्रवाई एक मॉक ड्रिल थी। 26 जनवरी को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है, इसलिए सर्तकता को परखने के लिए यह मॉक ड्रिल करवाई गई थी।

साप्ताहिक लाइक, सारहमले में पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई और शासकीय वाहन की चाबी छीनकर भागने की कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपियों शेरसिंह सिकलीगर और सरताज सिकलीगर को पकड़ लिया, जबकि उनके तीन साथी विरेन्द्र सिकलीगर, समशेरसिंह सिकलीगर और गुरुचरण सिकलीगर फरार हो गए।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:29 PM IST

अमित कुमार कर्नाटकPublished by:गायत्री जोशीUpdated Sat, 10 Jan 2026 02:53 PM IST

साप्ताहिक कमाई,

विन सारआवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.inपर उपलब्ध है या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश पुरस्कारों की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है, जबकि कुछ के लिए 5 जनवरी 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

चरखी दादरी। यातायात नियम महज नियम नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी उद्देश्य के साथ दादरी आरटीए सचिव मनोज कुमार के मार्गदर्शन में आरटीए विभाग की ओर से सोमवार को स्थानीय अग्रसेन धर्मशाला में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में स्कूल संचालकों, प्राचार्यों और शहर के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर मंथन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रश्न भी पूछे और सुझाव साझा कर विचार-विमर्श किया। मंच संचालन डॉ. ललित महाजन ने किया।

डाउनलोड अर्न, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।