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️साइन अप पैसे,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Fri, 12 Dec 2025 10:18 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 17 Nov 2025 09:59 PM IST

प्लेटिनम विज़िट, विस्तारFollow Usबीकानेर के पीबीएम अस्पताल के आचार्य तुलसी कैंसर विंग में एक 75 वर्षीय महिला मरीज को कथित तौर पर गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा दिए जाने का मामला सामने आया है। इस लापरवाही के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, हालांकि समय रहते इलाज मिलने से उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

विस्तारFollow Usप्रदेश में राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। साइबर ठग खुद को बोर्ड से जुड़ा बताकर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से फोन पर संपर्क कर रहे हैं और परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपये मांग रहे हैं। राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस तरह की धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को सतर्क रहने की अपील की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन नामों से कॉल किए जा रहे हैं, उस नाम का कोई भी व्यक्ति बोर्ड में कार्यरत नहीं है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि किसी भी परीक्षार्थी को पास कराना इस तरह से पूरी तरह असंभव है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 29 Sep 2025 06:36 PM IST

भागलपुर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती देते नजर आए। पुलिस मुख्यालय के सख्त तेवरों के बावजूद बेखौफ बदमाशों ने शनिवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज चौक के पास स्थित चर्च रोड में एक युवक की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।

ट्रांसफर,

ईज़ी

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:15 PM IST

कम्पलीट कलेक्ट, विस्तारFollow Usबीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।