साप्ताहिक मोबाइल
गेट
इनवाइट लाइक, Inc
सब्सक्राइब
💢फ्री कमाई💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 17 Nov 2025 11:49 AM IST
️कमेंट,
सब्सक्राइब विथड्रॉ, जिले में धान खरीदी व्यवस्था एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। उपार्जन केंद्रों से धान का समय पर उठाव न होने के कारण, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नौ जनवरी 2026 से जिले में धान खरीदी बंद करनी पड़ सकती है।
मोढ़ चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ी को पुरस्कार देते अतिथि। स्रोत आयोजक
सारबुलंदशहर में पूर्व बसपा विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे सूफियाना की हत्या मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक छह आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि तीन फरार हैं। घटना में दो डंडे और एक सरिया बरामद हुए हैं।
😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
इनवाइट डिपॉजिट, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
ऐप दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद पूरा राजस्थान अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, सिरोही, अलवर और भरतपुर में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य पुलिस ने विशेष निगरानी शुरू की है और हर जिले में आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिल्ली धमाका ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ है और इसके पीछे चाहे कितनी भी ताकतें हों, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
गेट रजिस्टर,







