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गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।

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नक्सल विरोधी अभियान में बालाघाट पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सरेंडर नक्सलियों से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर जंगल में छिपाए गए नक्सली डंप का खुलासा हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 11 लाख 57 हजार 385 रुपये नकद के साथ आधुनिक हथियारों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया। जिले में यह पहला मौका है जब किसी नक्सली डंप से इतनी बड़ी नकदी मिली है।

विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बालाघाट में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एक मलेरिया पीड़ित युवती की मौत इसलिए हो गई क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर और तकनीशियन ने घने जंगल में गाड़ी रोक दी। इसके बाद वे तेंदुआ देखने चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों से पैसों की भी मांग की।

बानसूर जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई (IPS) के निर्देशन में कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम (DST) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना बानसूर के एक प्रकरण में वांछित 5000 रुपये के इनामी अपराधी राहुल चौहान को दबोच लिया है।

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कूपन अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर/ अम्बिकापुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Wed, 19 Nov 2025 06:06 PM IST

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वॉच डिपॉजिट, सारनव वर्ष के मद्देनज़र अजमेर जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क है। शहर में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च निकालकर आमजन को स्पष्ट संदेश दिया गया कि नव वर्ष कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर मनाया जाए।