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️कलेक्ट ऑफर,विस्तारFollow Usजिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के दो अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत विद्युत कनेक्शन दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

अतिरिक्त वेरिफाई, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 29 Nov 2025 02:59 PM IST

सारBihar News: एक ओर शिक्षा विभाग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती लेने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर इसी मुद्दे को लेकर हमला बोल रहा है। राजद ने इस मामले को उठाया है और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की।

बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीजापुर जिले में महिला मोर्चा की नई जिलाध्यक्ष के रूप में माया झाड़ी की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति को पार्टी के महिला संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। नियुक्ति की घोषणा के बाद प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिला संगठन तक में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय, प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी राजपूत एवं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा ने माया झाड़ी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में महिला मोर्चा नई ऊंचाइयों को छुएगा।

बदायूं में पीएम के नाम संबो​धित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते भाकियू महाश​क्ति के पदा​धिकारी

इनवाइट बोनस, सारLalu Yadav : राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ऐसे तो नहीं थे! बिहार की राजनीति में उनकी ना-मौजूदगी पहली बार दिख रही है। जब वह विदेश में किडनी प्रत्यारोपण करा रहे थे, तब भी गायब नहीं होते थे। वजह तलाश रही यह स्टोरी।

विथड्रॉ कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

बैतूल में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा खुलासा — साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी को तीन दिन तक वीडियो क- फोटो : credit

डिस्काउंट, खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।