टास्क ईज़ी

सर्वे कैश

💢मासिक कलेक्ट💢

️छोटा गेम,चंबा। कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते। बाट पंचायत की सुमन ने इस कथन को साकार कर दिखाया है। घरेलू जिम्मेदारियों, आर्थिक तंगी और सामाजिक चुनौतियों के बीच सुमन ने दो वर्ष पहले अचार उद्योग की शुरुआत की, जो आज पूरे जिले में स्वाद, गुणवत्ता और भरोसे की पहचान बन चुका है।

-अंबाला की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

बड़ा डाउनलोड, सारBihar:बांका के चमरैली गांव में प्रेम प्रसंग और सामाजिक बदनामी के डर से अधिवक्ता पिता व बेटे ने नाबालिग बेटी/बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने झूठे अपहरण मामले का खुलासा करते हुए इसे ऑनर किलिंग बताया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 05 Jan 2026 09:01 PM IST

बैतूल में नाबालिग की हत्या कर दी गई- फोटो : अमर उजाला

चंपावत। डीएम मनीष कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्भवतियों और शिक्षण संस्थानों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा कर कहा कि वंचित आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में पानी का कनेक्शन दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ब्लॉकवार और ग्रामवार अधूरे कार्यों की सूची तैयार कर समयसीमा के भीतर सभी कनेक्शन पूर्ण कराने के निर्देश दिए

कैश, बीकानेर में देशनोक रेलवे स्टेशन से गुजर रही बीकानेर-बांद्रा रेलगाड़ी के एसी कोच के नीचे अचानक धुआं उठने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। मौके पर रेलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन में मौजूद अग्निशमन गैस सिलेंडर से छिड़काव किया, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया।

मोबाइल कोसरियां वार्ड में विकास कार्यों का उद्घाटन करते विधायक त्रिलोक जमवाल। स्रोत: भाजपा

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

विज़िट पैसे, चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।