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डिपॉजिट ऑनलाइन

💢ट्रांसफर ट्रांसफर💢मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के थाना गंज क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की एक गंभीर घटना सामने आई है। हिंदू सम्मेलन के अवसर पर लगाए गए भगवा झंडों को रात के समय उतारकर जलाने के मामले में गंज पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:53 PM IST

दैनिक लाइक, बिजनौर। मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेसियों ने रविवार को शहर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद गांधी पार्क में पहुंचकर कांग्रेसियों ने विरोध स्वरूप उपवास रखा। आंदोलन कारियों ने सरकार से मनरेगा पर लिया गया फैसला वापस लेने की मांग की।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Sat, 10 Jan 2026 08:56 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:30 PM IST

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस मुखर हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी चरणबद्ध तरीके से विरोध करेगी। शनिवार को पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन के आवास पर मनरेगा कोआर्डिनेटर सुरेश चंद्र मिश्र ने पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी। कहा कि केंद्र सरकार के जन विरोधी निर्णय के विरोध में कांग्रेस पार्टी 25 फरवरी तक देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध, 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, चौपाल का आयोजन होगा। 30 जनवरी को ब्लॉक पर धरना और 31 जनवरी से छह फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। सात से 15 फरवरी तक राज्य स्तर और 16 से 25 फरवरी तक आंचलिक स्तर पर रैली निकाली जाएगी।

सिल्वर डाउनलोड, संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:18 AM IST

दैनिक कमेंट Tariff Threatईरान में कितना बड़ा हुआ आंदोलन?BiharBangladeshUttarakhandUSUP CrimeReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिन

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प्रीमियम कैश, विस्तारFollow Usबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।