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💢कैश ईज़ी💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Wed, 17 Dec 2025 10:58 AM IST

️कैश रिसीव,न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:24 PM IST

विस्तारFollow Usमाओवादियों ने पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी विस्फोट में ग्राम कोरचोली निवासी एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सोमवार की सुबह लेंड्रा कोरचोली जंगल क्षेत्र में हुई।

ऑनलाइन, सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

अमर उजाला नेटवर्क, कोंडागांवPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 05:23 PM IST

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

मोबाइल इंस्टेंट, विस्तारFollow Usभिंड जिले के मिहोना थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते एक महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 70 वर्षीय तांत्रिक ने पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर 24 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने तंत्र-मंत्र के बहाने महिला की सास को दूर भेज दिया और विरोध करने पर महिला की गर्दन पर हंसिया रखकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी तांत्रिक रामप्रकाश पचौरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:36 PM IST

सिल्वर पॉइंट्स, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।