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💢पुराना कैश💢अयोध्या। जनता दल यूनाइटेड अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के वोट में सेंधमारी करने की तैयारी में है। जद यू के उत्तर प्रदेश संगठन प्रभारी और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास व परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने रविवार को प्रदेश के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत रामनगरी से की।

️वॉच,विस्तारFollow Usराजस्थान के बालोतरा जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर के अवैध शिकार की सूचना मिलते ही सिवाना वन विभाग ने संवेदनशीलता और तेज कार्रवाई का परिचय देते हुए बड़ी सफलता हासिल की। विभाग की टीम ने 40 घंटे की निरंतर खोज के बाद आरोपी शिकारी को गिरफ्तार किया। साथ ही शिकार किए गए मोरों की बरामदगी की गई और एक घायल मोर को उपचार उपलब्ध करवाकर उसका जीवन भी बचाया गया।

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विस्तारFollow Usबेमेतरा जिले में मिलावटी धान खरीदी किए जाने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद समिति के चार कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। इसमें सेवा सहकारी समिति मर्यादित ग्राम गाडाडीह, सेवा सहकारी समिति मर्यादित बोरतरा में धान खरीदी के दौरान गंभीर अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी।

संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:50 PM IST

पॉइंट्स डिस्काउंट, बाड़मेर जिले के भेडाणा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। सर्द रात में कई परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों को त्वरित राहत मिली।

वॉच कलेक्ट संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:29 PM IST

विस्तारFollow Usइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।

सुपर रजिस्टर, विस्तारFollow Usअनूपपुर जिले के जैतहरी तहसील स्थित मोजर बेयर पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा सरकारी व वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।