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💢पुराना कैश💢विस्तारFollow Usआगामी पंचायत चुनावों को लेकर बानसूर उपखंड में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपखंड की 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि नए वार्ड बनने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि वार्डों का नया निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। प्रशासन ने कोशिश की है कि वार्डों का बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत हो और सभी वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे।

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सारराजस्थान में नए साल में पारा जमाव बिंदू पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जीरो डिग्री पर चला गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश में तीखी सर्दी पड़ने का अनुमान जताया है...

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अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्याPublished by:दुष्यंत शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:12 AM IST

रामनगर। रामनगर कोतवाली इलाके के अमराई गांव में शुक्रवार देर शाम जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में घायल मौसेरे भाई की रविवार सुबह केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के चार मौसेरे भाई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्जकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

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संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Sat, 10 Jan 2026 12:07 AM IST

इनाम, विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री बांसवाड़ा में आयोजित राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के करीब 70 प्रतिशत कार्य पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार जो कार्य पांच वर्षों में नहीं कर पाई, उन्हें वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में पूरा कर दिखाया है। बिजली, पानी और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है।  पिछले दो वर्षों में राज्य में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि  सभी को मिलकर राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने में योगदान देना होगा।