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पुराना रिसीव

विशेष कलेक्ट

इनाम ऑनलाइन

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कलेक्ट कलेक्ट, Inc

कलेक्ट

💢लाइक💢कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

️ऑनलाइन स्टूडेंट,जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:56 PM IST

डायमंड डिस्काउंट,

छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद चुनाव के अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिए गए। चुनाव में पूरे राज्य से 25 अधिवक्ता निर्वाचित हुए हैं। जिनमें बिलासपुर से सात सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अधिवक्ता परिषद के चुनाव 10 वर्षों के पश्चात हुए हैं।

सारBikaner News: बीकानेर में भारतीय परिवहन मजदूर संघ के 26वें अधिवेशन का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने किया। उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति में मजदूरों की भूमिका, स्वदेशी के महत्व और कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:36 PM IST

गोल्ड विन, सारआठ जनवरी को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग नई बिजली दरों को लेकर जन सुनवाई कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आयोग दरें बढ़ाने से पहले बकाया वसूली को लेकर बिजली निगमों को सख्त और स्पष्ट दिशानिर्देश देगा या फिर बोझ आम उपभोक्ताओं पर ही डाला जाएगा।

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मोढ़ चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉस कराते अति​थि। स्रोत आयोजक

इनवाइट बोनस, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।

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