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️पुराना स्टूडेंट,पीडीडीयू नगर। जिले के समस्त थानों पर शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस संबंधित 8 में से एक भी प्रार्थना पत्र का किसी भी थाने पर निस्तारण नहीं हो सका। जिले के 15 थानों पर पुलिस से जुड़े आठ प्रार्थना पत्र आए। वहीं नौगढ़ के रहने वाले शिव प्रकाश चौरसिया अपने भाई से जमीन से संबंधित विवाद लेकर थाने पहुंचे थे। वहां मौजूद अधिकारियों ने चंद मिनटों में भाई-भाई के जमीन विवाद का निपटारा कर दिया। इस दौरान क्षेत्र की रहने वाली राजकुमारी वन विभाग के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंची। उन्होंने वन विभाग की टीम पर उनके मकान का कार्य रूकवाने का आरोप लगाया। राजकुमारी ने दावा किया वह अपनी भूमि पर मकान बनवा रही है जबकि वन विभाग उस जमीन को विभाग की बताया । हालांकि इस मामले में अधिकारियों ने जांच के आदेश दिये है।

विस्तारFollow Usअमेरिका द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ट्रंप की कोशिशों के बावजूद अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच रूस और अमेरिका के संबंधों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। अब अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस, यूक्रेन में खतरनाक और समझ से परे तरीके से युद्ध बढ़ा रहा है। अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में डिप्टी एंबेसडर टैमी ब्रूस ने सोमवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस की कड़ी निंदा की। साथ ही यूक्रेन में बड़ी संख्या में मर रहे लोगों को लेकर भी चिंता जताई।

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संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:12 PM IST

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

ऑफर, वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:29 AM IST

वॉच साइन अप गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

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क्लिक, चंबा। परेल के पास रावी नदी के किनारे न तो लोक निर्माण विभाग और न ही पंचायत सड़क का निर्माण करवा रही है तो आखिरकार दो से तीन मशीनें लगाकर सड़क निर्माण करना अब पहेली बन गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए न तो वन विभाग की अनुमति ली गई है और न ही प्रशासन को इसके बारे में पता है। हालांकि अब अमर उजाला में खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन ने इस मामले की जांच करवाएगा।