बोनस लॉग इन

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💢गोल्ड ट्रांसफर💢कुमार जितेंद्र ज्योतिUpdated Tue, 13 Jan 2026 04:01 AM IST

️छोटा रजिस्टर,टनकपुर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार की जा रही लिफ्ट। संवाद

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सिल्वर कलेक्ट, निलंबित आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा- फोटो : अमर उजाला

नगर के भूड़ रोड पर भीम वाहिनी के कार्यकर्ताओं को मेरठ जाने से रोकती पुलिस। स्रोत: संगठन

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बनते ही विभागीय सिस्टम को सुधारने मेंभ्रष्टाचार की जमीन खोदने लगे। लिहाजा भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। लेकिन इसके बाद भी समस्तीपुर में भू माफियाओं के द्वारा रिटायर्ड फौजी को फर्जी तरीके से कागजों में मृत घोषित कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करने का मामला सामने आया। यहां तक कि वह सीमा पर दुश्मन देश से लड़ने वाला फौजी अपने ही प्रदेश में सीने पर “साहेब मैं जिंदा हूँ”लिखी तख्ती लगाकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। अब ऐसा ही मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां भू-माफियाओं ने करीब 9 साल पहले मर चुकी एक महिला को सरकारी दस्तावेजों में 'जिंदा' कर दिया और फिर फर्जी शपथपत्र के जरिए जमीन का दाखिल-खारिज भी करा लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान हो रहे हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी, बरनाला (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:23 PM IST

रिवॉर्ड्स ऑफर, विस्तारFollow Usप्रदेश में संगठित अपराध का चेहरा अब तेजी से डिजिटल और अंतरराष्ट्रीय होता जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय सिंघल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि कई कुख्यात गैंगस्टर विदेशों में सुरक्षित बैठकर सोशल मीडिया और इंटरनेट कॉलिंग के जरिये पूरे अपराध नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं।

ऑनलाइन

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। विवेक शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत के इस्तीफे के बाद उनके नाम का कयास लगाया जा रहा था, जिसपर आज मुहर लग गई है।

बोनस, चंबा। न्यायालय में तलाक लेने के बाद एक महिला की ओर से गुजारा भत्ते और पत्नी होने के दावे को लेकर व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में याचिका लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने महिला की याचिका खारिज करते हुए पुन: दावा न करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने साफ किया कि तलाक के बाद महिला का पूर्व पति पर कोई अधिकार नहीं है।