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💢शेयर💢मामले को लेकर एसडीएम घुमारवीं को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग

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चरखी दादरी। दादरी जिले के गांव खेड़ी बत्तर निवासी एक व्यक्ति ने अपने परिचित एक युवक पर उसके घर में अलमारी में रखी हजारों रुपये की नकदी व आभूषण चुराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

प्लेटिनम इनवाइट, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:राहुल तिवारीUpdated Thu, 08 Jan 2026 10:28 AM IST

बॉयलर पर चढ़े युवक तथा फैक्टरी के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग- फोटो : अमर उजाला

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सारप्रदेश में सबसे कम बारिश के कारण बेमेतरा जिला आगामी ग्रीष्म ऋतु में गंभीर पेयजल संकट की आशंका से जूझ रहा है। इस मानसून में जिले में औसत वार्षिक वर्षा 906 मिमी के मुकाबले मात्र 552 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

कम्पलीट डिस्काउंट, बदायूं। सैदपुर के मोहल्ला महेश चौक के रहने वाले 92 साल के विद्यासागर रस्तोगी का सीना उनके दो बेटों की बेरुखी से पहले से ही छलनी था। उस सीने पर उन्होंने गोली मारकर जख्म को और गहरा करते हुए मोह-माया के बंधन से मुक्ति पा ली। रविवार को उनके शव के पोस्टमॉर्टम से पहले जिला अस्पताल में कराए गए एक्स-रे में 16 छर्रे मिले। इन छर्रों को बड़ी मुश्किल से निकाला जा सका। इसके बाद देर शाम कस्बे में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया।

वॉच कम्पलीट विस्तारFollow Usराजस्थान में सर्दी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को प्रदेश के केवल तीन शहरों को छोड़कर सभी जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शेखावाटी और जयपुर संभाग के जिलों में सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में अगले एक सप्ताह तक तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

पटना में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला।- फोटो : अमर उजाला

डिपॉजिट गेट, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।