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रिवॉर्ड्स

💢रिवॉर्ड्स💢संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:32 AM IST

️साइन अप,विस्तारFollow Usरबी फसल के लिए इन दिनों खाद की मारामारी चल रही है। सहकारी समितियों की दुकानों पर किसानों की खाद के लिए भीड़ उमड़ रही है। कई व्यापारी खाद की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। उदयपुर संभाग में यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा सहित उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर एवं प्रतापगढ़ जिलों में अब तक 9 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और 732 बैग यूरिया जब्त किए हैं। तीन मामलों में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है।

जिले के मंडली थाना क्षेत्र में सोमवार शाम भारतमाला हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर के तुरंत बाद ट्रेलर के अगले हिस्से में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए।

रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स, अंबाला। खालिस्तानी व आतंकी संगठनों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के आरोप के मामले में अंबाला 2016 से 2023 तक सुर्खियों में रहा है। यह आरोप अंबाला सिटी के रहने वाले एंटी टेरेटिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने लगाए थे। अंबाला सिटी, सदर व बलदेव नगर थाने में इन मामलों को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इन मामलों में आरोपी खालिस्तानी व आतंकी संगठनों से जुड़े लोग ही हैं। वर्ष 2016 से 2023 तक इस संबंध में 38 बार थानों में प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। इसलिए अंबाला सिटी के बलदेव नगर थाने में हुए इस हमले को खालिस्तानी व अन्य आतंकी संगठनों की साजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर/बारांPublished by:सौरभ भट्टUpdated Fri, 14 Nov 2025 07:22 AM IST

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विस्तारFollow Usजिले के नलखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर की कीमती भूमि को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके बाद शुक्रवार रात को पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। कार्रवाई देर रात तक चली और परिसर में भीड़ लगी रही।

प्रीमियम स्टूडेंट, 35 वर्षों से जंजीरों में जकड़ा है महेंद्र माली- फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।

मासिक बोनस, गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:59 AM IST