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वेरिफाई कलेक्ट, बांसवाड़ा शहर में एक बुजुर्ग दंपति को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट बनाकर 78 लाख रुपये की ठगी का शिकार बना दिया। ठगों ने खुद को दिल्ली और मुंबई का बड़ा पुलिस अधिकारी बताते हुए दावा किया कि बुजुर्ग का मोबाइल नंबर दिल्ली बम ब्लास्ट केस में इस्तेमाल हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग और गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी देकर दंपति को मानसिक रूप से डराया गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Mon, 29 Dec 2025 10:44 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:बालोतरा ब्यूरोUpdated Sun, 07 Dec 2025 11:22 PM IST

विस्तारFollow Usबारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडोला के पास शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना उस समय हुई जब तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

शेयर, सारशाम के समय छात्रा अपने सऊदी अरब में रहने वाले पिता से वीडियोकॉल पर लैपटॉप से बात कर रही थी। तभी वह बात करते समय कमरे में ही दुपट्टे का फंदा बनाकर पर पंखे से झूल गई। यह देख पिता ने एएमयू में ही कार्यरत अपने रिश्तेदार को खबर दी।

कमाई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह के साथ महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर

विस्तारFollow Usअजमेर स्थित सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के अवसर पर मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की गई। इस मौके पर ख्वाजा साहब की पाक बारगाह में देश में अमन-चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई।

साप्ताहिक इनाम, आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।