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💢बोनस लाइक💢मुंगेर सदर अस्पताल के पीछे तोपखाना बाजार स्थित मुंगेर नेशनल अस्पताल पर प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। इलाज के नाम पर भारी राशि वसूलने और भुगतान न होने पर मरीज व परिजनों को बंधक बनाने के आरोप में जिलाधिकारी ने अस्पताल का निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की है। डीएम द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं।

️वॉच कम्पलीट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Sat, 29 Nov 2025 11:11 PM IST

सारखुद को इंस्टाग्राम क्वीन बताने वाली आरती साहू का स्टंट वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए उसका चालान काट दिया।

प्रीमियम अर्न, संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:07 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Sun, 24 Aug 2025 08:42 AM IST

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ पुलिस में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग प्रक्रिया वर्ष 2023-24 अंतर्गत आरक्षक (चालक) व आरक्षक (ट्रेडमेन) की भर्ती होगी। इस भर्ती को लेकर ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की ट्रेड टेस्ट 17से 19 नवंबर तक होगी। पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत जिला दुर्ग, बालोद व बेमेतरा के अभ्यर्थी जो आरक्षक ट्रेडमेन (चालक, टेंट खलासी, डीआर, कुक, स्वीपर, धोबी, नाई) के विज्ञापित पदो के लिए आवेदन किए है और लिखित परीक्षा में शामिल हुए है।

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विथड्रॉ कमेंट Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछालShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसी

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विथड्रॉ, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।