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️रिवॉर्ड्स,अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:52 AM IST
पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।
गेट, विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में “सब नकली गांधी हैं”, जिन्होंने कभी भी गांधी जी के विचारों और आदर्शों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका दमन किया। गांधी जी के नाम का उपयोग करने वाली कांग्रेस भगवान श्रीराम विरोधी है, यही कारण है कि जैसे ही वीबी-जी रामजी योजना से राम नाम जुड़ा, कांग्रेस इसका विरोध करने लगी।
विस्तारFollow Usभिंड में सोमवार को मिहोना बायपास पर एसडीएम की गाड़ी को रेत माफिया के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। एसडीएम विजय सिंह यादव अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। एसडीएम की गाड़ी को आगे से नुकसान हुआ है।पुलिस ने मौके से रेत से भरी दो ट्रॉलियां जब्त की हैं।
सारजिला अस्पताल परिसर में बने शौचालय के चैम्बर में भ्रूण के मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में इस तरह के अमानवीय कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं।
बिजनौर। मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेसियों ने रविवार को शहर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद गांधी पार्क में पहुंचकर कांग्रेसियों ने विरोध स्वरूप उपवास रखा। आंदोलन कारियों ने सरकार से मनरेगा पर लिया गया फैसला वापस लेने की मांग की।
प्रीमियम वीडियो, चुराह (चंबा)। उपमंडल चुराह में किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्तावित कृषि प्रशिक्षण केंद्र का सपना अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है। वर्ष 2022 में बड़े उत्साह और आशाओं के साथ इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक इसकी इमारत का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।
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मासिक इनवाइट, सारइंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों और राइस मिलर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मंडियों में लगने वाले शुल्क को आगामी एक वर्ष के लिए शून्य करने की घोषणा की।







