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💢डिस्काउंट कैश💢चंडीगढ़। हरियाणा की अफसरशाही में जल्द ही बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कई अफसरों के विभागों में बदलाव किया जा सकता है। सरकार कुछ समय के लिए मुख्य सचिव का कार्यभार भी किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकती है। ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के लिए कौन-कौन से अधिकारी रेस में हैं इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है।
️प्रीमियम विज़िट,भिवानी। शहर का दायरा और आबादी बढ़ने के साथ ही जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांटों पर दूषित पानी की निकासी का दबाव बढ़ गया है। इतना ही नहीं औद्योगिक सेक्टर 21 और 26 के लिए 18 करोड़ रुपये से बने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी पर्यावरण एनओसी नहीं मिलने के कारण करीब दो साल से खामोश पड़ा है। बिना ट्रिटमेंट के दूषित पानी भिवानी-घग्गर ड्रेन में छोड़ा जा रहा है जिससे किसान सिंचाई से भी तौबा कर रहे हैं।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 29 Dec 2025 08:03 AM IST
अर्न, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।
लोहाघाट (चंपावत)। विकास खंड लोहाघाट में गुमदेश क्षेत्र के किमतोली में घटगाड़ लिफ्ट योजना निर्माण में देने होने पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। क्षेत्रीय लोगों ने जल्द पेयजल योजना का कार्य शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
टनकपुर (चंपावत)। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्टेशन परिसर में दो लिफ्ट लगाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा स्वचालित सीढ़ी लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार पूर्णागिरि मेला अवधि में स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को एक प्लेटफाॅर्म से दूसरे प्लेटफाॅर्म पर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा मिलने लगेगी।
सारछत्तीसगढ़ पुलिस में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग प्रक्रिया वर्ष 2023-24 अंतर्गत आरक्षक (चालक) व आरक्षक (ट्रेडमेन) की भर्ती होगी। इस भर्ती को लेकर ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
शेयर इनाम, खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
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