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💢वॉच💢भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (मायागंज) से एक बड़ी खबर सामने आई है। खगड़िया जिले के भरतखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत भरतखंड गांव में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना में 70 वर्षीय राम बिलास राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने हत्या के पीछे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांग का आरोप लगाया है, जबकि स्थानीय पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद से जोड़कर देख रही है।

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विस्तारFollow Usभोपाल में आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़े गौ-मांस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस की गाड़ी में मिले मांस की जांच में गौ-मांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। इसके साथ ही शहर सरकार विपक्ष के तीखे हमलों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस ने इसे गो-रक्षा के नाम पर भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र का सबूत बताया है, जबकि सत्ता पक्ष सख्त कार्रवाई के दावे कर रहा है।

लॉग इन, विस्तारFollow Usखडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

Bilaspur News: बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अब छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी बिलासपुर को संवारेगी। इसके लिये रोडमैप तैयार हो चुका है।

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Fri, 09 Jan 2026 01:26 PM IST

विज़िट अर्न, संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:31 AM IST

शेयर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:13 AM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। पिंगुआ को पहले भी कई बार अवमानना नोटिस जारी हुआ है।

मासिक विज़िट, चंबा। जिले में सोमवार को एनकार्ड समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। इस वर्चुअल बैठक में उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए की वे अपने-अपने क्षेत्र में गठित नशा निवारण समितियां को मजबूत करने के लिए इनमें पुलिस और पंचायती राज विभाग से रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों को शामिल करें। इससे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम कारगर सिद्ध हो सकेगी।