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️फ्रेंड्स सब्सक्राइब,नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल- फोटो : अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीPublished by:शाहिल शर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:04 PM IST

वेरिफाई, विस्तारFollow Usभिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विवाद थाने पहुंच गया है। घटना के बाद भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत सीनियर अधिकारियों के पास भेज दी है। आगे की कार्रवाई उनके निर्देश पर की जाएगी। सिटी कोतवाली थाने में दी गई शिकायत में कलेक्टर श्रीवास्तव ने विधायक पर फोन छीनने, अपशब्द कहने समेत कई आरोप लगाए हैं। वहीं, विधायक की ओर से दिए गए आवेदन में उंगली दिखाकर धमकाने और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:11 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Fri, 31 Oct 2025 08:21 AM IST

पैसे, विस्तारFollow Usअखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने अपने चिकित्सा स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में अब डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को हानिकारक एक्स-रे रेडिएशन से बचाने के लिए पोर्टेबल रेडिएशन बैरियर तैनात किए जाएंगे। संस्थान ने इसके लिए आधिकारिक निविदा जारी कर दी है।

शेयर मोबाइल टनकपुर (चंपावत)। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्टेशन परिसर में दो लिफ्ट लगाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा स्वचालित सीढ़ी लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार पूर्णागिरि मेला अवधि में स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को एक प्लेटफाॅर्म से दूसरे प्लेटफाॅर्म पर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा मिलने लगेगी।

रिवॉर्ड्स ऑफर, बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।