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💢कमेंट💢विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

️वीआईपी ऐप,विस्तारFollow Usदिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद पूरा राजस्थान अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, सिरोही, अलवर और भरतपुर में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य पुलिस ने विशेष निगरानी शुरू की है और हर जिले में आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिल्ली धमाका ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ है और इसके पीछे चाहे कितनी भी ताकतें हों, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Mon, 29 Dec 2025 09:02 AM IST

मोबाइल विथड्रॉ, प्रसवोत्तर रक्तस्राव मातृ मृत्यु का बड़ा कारण बनता जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब में 8.46% महिलाओं को प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। सूबे में प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण मौतों का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से कम है लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:54 PM IST

जिला चिकित्सालय बैतूल के परिसर में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। शौचालय के एक चैम्बर में पड़े नवजात के भ्रूण की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की।

विज़िट डिपॉजिट, हल्दौर में बिलाई के पास सड़क दुर्घटना में मरने वाले ​शिवम का फाइल फोटो।

नया डिपॉजिट चर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

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इनवाइट डिपॉजिट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Wed, 10 Dec 2025 09:59 AM IST