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️कमाई कमाई,सारबुरहानपुर में ईद-उल-अजहा के दिन एक बहुत ही खास नज़ारा देखने को मिला। यहां एक लाख से ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने मिलकर नमाज़ पढ़ी। शाही ईदगाह से लेकर आसपास की सड़कों तक लोग सिर झुकाकर दुआ मांगते नजर आए। पूरे शहर का माहौल दुआओं और अमन-शांति की कामनाओं से भर गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:दिनेश शर्माUpdated Fri, 10 Oct 2025 08:22 AM IST

विशेष कलेक्ट, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

सारभोपाल में 11 और 12 जनवरी को मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट-2026 का आयोजन होगा, जिसमें देशभर के स्टार्टअप्स और निवेशक शामिल होंगे। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में पिचिंग, सत्र, संवाद और निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:59 AM IST

ऑफर, अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Fri, 09 Jan 2026 01:24 PM IST

रिवॉर्ड्स मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन का मतलब केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि उसका असर आम लोगों के जीवन में और अधिकारियों के कामकाज में साफ नजर आना चाहिए। वे नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 समारोह को संबोधित कर रहे थे।

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ऑनलाइन विज़िट, विस्तारFollow Usप्रदेश के सबसे बड़े संगठन, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल के समर्थन में बीजापुर के चारों विकासखंडों - बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम और उसूर में कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। इस संबंध में एक मांग पत्र मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर बीजापुर के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल को सौंपा गया।