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डायमंड डिस्काउंट

💢गेम💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Fri, 14 Nov 2025 06:49 PM IST

️इनाम अर्न,चहनिया। बलुआ थाना क्षेत्र के चहनिया कस्बा में ऑटो पकड़ने आई महिला को बदमाशों ने पहले गिरा हुआ नोट दिखाकर झांसा देने की कोशिश की। इस दौरान महिला बदमाशों के झांसे में नहीं आई। इसके बाद महिला जब ऑटो में बैठी तो बदमाशों ने उन्हें चोरों के सक्रिय होने की बात कहते हुए सभी आभूषणों को पर्स में रखने की सलाह दी। इस दौरान महिला जब अपने आभूषणों को पर्स में रखने लगी तभी बदमाश उनसे आभूषण छीनकर भाग गए। शुक्रवार की सुबह महिला ने थाने आकर तहरीर दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

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डायमंड शेयर, बुलंदशहर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 का अभियान तेज हो गया है। इसी के चलते रविवार को जनपद की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के कुल 3031 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान संबंधित बीएलओ ने मतदाता सूची का सार्वजनिक पठन किया और पात्र नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए।

विस्तारFollow Usखडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

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साइन अप डाउनलोड, अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:36 AM IST

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ईज़ी कमाई, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।