Global
  • Global
  • Türkiye
  • Việt Nam
  • México
  • Perú
  • Colombia
  • Argentina
  • Brasil
  • India
  • ประเทศไทย
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Philippines
  • 中國香港
  • 中國台灣
  • السعودية
  • مصر
  • پاکستان
  • Россия
  • 日本
Download

डिपॉजिट सर्वे

प्रीमियम कूपन

सर्वे

4.9 Version: V5.3.6

लॉग इन, Inc

इंस्टेंट

💢मेगा इंस्टेंट💢कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

️गोल्ड अर्न,इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 20 लोगों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर एवं ग्रामीण की संयुक्त पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को सरकारी हत्या करार देते हुए महापौर के इस्तीफे, दोषियों पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने और मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की।कांग्रेस ने ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर 11 जनवरी को इंदौर में बड़ा गणपति मंदिर से राजवाड़ा चौक तक प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Mon, 03 Nov 2025 01:32 PM IST

वीडियो कूपन, चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) इस माह कई व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री करेगा। एचएसवीपी ने ई-नीलामी का ब्योरा तैयार कर लिया है। 28 जनवरी से ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। एचएसवीपी ने बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बोली की योजना तय की है। एचएसवीपी ने नीलामी के लिए नियमों में बदलाव किया है। बीते साल 19 सितंबर को संशोधित ई-नीलामी नीति के अनुसार बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, बहु मंजिला इमारतों के लिए अब केवल न्यूनतम दो ईएमडी (बयाना राशि जमा करना) ही अनिवार्य होंगी। इस श्रेणी के लिए 31 जनवरी को ई-नीलामी होगी।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:09 AM IST

T20 WCWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar Newsएक और पति का कत्ल

वॉच ट्रांसफर, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

कलेक्ट पॉइंट्स अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 07 Nov 2025 07:10 PM IST

कैश, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेरPublished by:मुंगेर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:21 PM IST

More Similar Apps

See All