फ्री कम्पलीट

स्टूडेंट वीडियो

💢डायमंड डिस्काउंट💢परिजन व ग्रामीण समूह में घर के बाहर बैठे हुए।- फोटो : अमर उजाला

️वीआईपी विज़िट,

बिल्सी। तहसील क्षेत्र के गुधनी-खौंसारा गांव में सरकारी तालाब पर अवैध निर्माण कर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सोमवार को तहसील जाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तालाब को कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हुए एसडीएम प्रेमपाल सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।

बड़ा शेयर,

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

मैहला में आरवीएनएल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मजदूर। स्रोत: यूनियन

गेट, विस्तारFollow Usनक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साहस, समर्पण और उत्कृष्ट पुलिसिंग का परिचय देने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल ने बालाघाट जिले में नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, 14 जून 2025 को बालाघाट जिले के थाना रूपझर क्षेत्र अंतर्गत पचमादर-कटंगीया पहाड़ी जंगल क्षेत्र में पुलिस बल द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना वांछित और सक्रिय नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई थी। इस अभियान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़े हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की थी।

वीआईपी वेरिफाई भरतपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य मामले में विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय संख्या-2 ने आरोपी मूलचंद मीणा को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी का पुत्र साहब सिंह पहले ही इसी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। न्यायाधीश सचिन गुप्ता की अदालत ने नौ साल पुराने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया।

बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

अतिरिक्त गेट,