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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 29 Sep 2025 06:36 PM IST

गेट रजिस्टर, चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 06:06 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:31 PM IST

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

बाढड़ा। प्रदेश सरकार की वाटर शेयरिंग स्कीम से लंबे समय से समान पानी से वंचित रहे बाढड़ा, लोहारु, दादरी, भिवानी सहित समस्त दक्षिणी हरियाणा को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस बहुउद्देशीय योजना के लिए क्षेत्र के किसान पूर्व कृषि, वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल के आभारी रहेंगे।

विथड्रॉ रिसीव, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में देशभर के दलित और आदिवासी संगठनों ने सोमवार को राजधानी भोपाल में भोपाल डिक्लेरेशन-2 के ड्राफ्टिंग सत्र की शुरुआत की। यह पहल भोपाल डिक्लेरेशन-1 की 25वीं वर्षगांठ से पहले की गई और इसका उद्देश्य SC-ST वर्ग के अधिकारों, रोजगार, भूमि, शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े एजेंडे को नए संदर्भ में तैयार करना है। दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में पुराने अनुभवों, सामाजिक बदलावों और प्रशासनिक विफलताओं पर खुलकर बात रखी।

कम्पलीट साइन अप जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बूंदी रेंज के खटकड़ क्षेत्र में एक पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रथम दृष्टया पैंथर की मौत बीमारी के चलते होना प्रतीत हो रही है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ग्रामीणों ने वन अधिकारियों को पैंथर के घायल अवस्था में होने की सूचना दी थी, जिस पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:18 AM IST

वीडियो लाइक, विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।